सेबी के नियमों के मुताबिक गिल्ट फंडों को अपने एसेट का कम से कम 80 फीसदी सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश करना जरूरी है.
Gilt Account: भारत एशिया का पहला देश होगा जहां ये सुविधा होगी. फिलहाल US, ब्राजील जैसे चुनिंदा देशों में इसकी सुविधा है. इस कदम के जरिए उनकी कोशिश है कि रिटेल निवेशक के पास भी सरकारी बॉन्ड में निवेश का मौका हो.